प्रमुख दलहरु होसियार होउन्

पहिलो संविधानसभामै सुल्झाउन नसकेको गम्भीर विषय संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली दोस्रो संविधानसभाको अन्तिम घडिमा आइपुग्दा सम्म नटुङ्गिनुले जन आन्दोलन ०६१/०६२ को म्यान्डेड जो नेताहरुकै भाषा हो पुरा हुन सकेको छैन । प्रमुख विषयमा सहमति बन्नु सकेको हुदो हो त अघिल्लो संविधानसभा बाटै संविधान जारी हुने थियो । यी मुद्दाकै कारण असफल सिद्ध भएको पहिलो संविधान सभाले गरेको कामलाई स्वामित्व ग्रहण गरेर बाँकी रहेका काम पुरा गरेर २०७१ माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्ने नेताहरुको प्रतिबद्धता शब्दमा मात्रै सिमित हुँदा संविधानसभा भनेको प्रमुख राजनितिक दलहरुको दम्भ र बलमियाइ एवं राजनितिक दलका आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने थलो बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ । उनीहरु संविधान निर्माणमा भन्दा पनि सत्ता समिकरणको भित्री खेल खेल्न थालेको संकेत हरु देखिन थालेको छ ।

नेताहरुको पछिल्लो धु्रविकरणले गर्दा माघ ८ गते संविधान बन्नेमा आशंका थप बढेर गएको छ । नेताहरु एक अर्कालाई बाहक गरेर अघि बढ्ने सोचमा लागेका देखिन्छन् । एउटा दल फेरी बंकरमा सुस्त मन लगेको छ भन्दै धम्कीका भाषा बोल्न थालेका छन् । सत्ताधारी दलहरु सहमतिमा आउन बोलाइ रहेका छन् । यसले देशको राजनिति नै अवरुद्ध बनेको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको जनादेशलाई पुरा गर्न संविधान नबनाई हुँदैन । बहुमत र अल्पमतलाई प्रसय दिएर हुँदैन । जनादेश अमान्य गर्ने गरी आदोलन गर्ने हो भने पनि त्यसले देश र जनताको हित गर्दैन र निर्धारित समयमा संविधान त बन्दै बन्दैन यसतर्फ प्रमुख राजिनितिक दलका नेताहरु गम्भीर हुनै पर्दछ । लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्न सवै दलहरु तयार नहुदनसम्म संविधान बन्न सक्दैन ।

आ– आफ्नो अडान छोडेर संविधान निर्माणका लागि सहमति गर्नै पर्दछ । समय थोरै भएपनि सहकार्य गरेर निर्धारित समयभित्रै संविधान जारी गर्न कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी लगायत लहरु घनिभूत छलफल मा जुटुन । राजनितिक सम्बाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबार बैठक बोलाएका छन् । भट्टराइले सोमबार शीर्ष नेताहरुसँग फोन वार्ता गरी बैठकको तयारी गरेका थिए र उनले सहमतिका लागि तयार हुन नेताहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् । अन्ततः राजनितिक दलहरु समितिमा नपुगी हुदैन । समय थोरै भएपनि दलहरुवीच हुने सहमतिले संविधान निर्माणलाई ठोस गति दिन सक्दछ र नेताहरुवीच गम्भीर विषयमा सहमति हुन सकेमा माघ आठ भित्र संविधान जारी गर्न असम्भव पनि देखिन्न । त्यसंले मंगलबारको बैंठक ले संविधान विवादित विषयलाई सहमति गरेर अघि बढ्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गर्न सकिन्छ आ–आफ्ना बखेडा छोडेर देश र जनताका लागि लोकतान्त्रिक संविधान दिने कुरामा नेताहरु गम्भीर होउन । नेताहरु समयमै होसियार भएनन् भने फेरि पनि मुलुक संकटतर्फ धकेलिने कुरामा विमति छैन ।

Top