निगमको जग्गा खरिदमा पूर्वमन्त्री देखि वडा सचिवसम्मको मिलेमतो

काठमाडौं,भदौं २७ । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिद्वारा गठित उपसमितिले आयल निगमले बोलपत्रका माध्यमबाट गरेको जग्गा खरिदमा विभिन्न प्रक्रियागत कमीकमजोरी र त्रुटि रहेको औंल्याएको छ।

समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बोलपत्रको प्रकाशनदेखि मूल्यांकनसम्म सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान बमोजिम नै आर्थिक रूपले न्यूनतम कबोल गर्ने र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको प्रस्तावदातासँग जग्गा खरिद गरिएको देखिए पनि निगमले बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गरेको चारवटै स्थानको जग्गामा सरकारी मूल्यांकन र चलनचल्तीको दरभन्दा बढी रकम तिरेको उल्लेख छ।

समितिले स्थलगत अध्ययन गरी सभापति भीष्मराज आङदम्बेलाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले समिति समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद प्रकरणमा तल्कालीन आपूर्ति मन्त्री, नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति, निगमसम्बद्ध पदाधिकारी, टेन्डरदाता, गाविस सचिव, वडा कार्यालय सचिव, मालपोत कार्यालय लगायतका लागि कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन।

‘जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालिन सरकारको कार्यकारी प्रमुख, आपूर्ति मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, निगमको सञ्चालक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरु लगायतको जानकारी नभएको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैनु, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन सोमबार बसेको बैठकले पारित गरेको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले पारित प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष र सुझावको आधारमा आवश्यक छानविन र अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदनसहित आपूर्ति मन्त्रालयसहित संसद्को बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । समितिले जग्गा खरिद प्रकरणमा कसैलाई किटानीसाथ दोषी करार गरी कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छैन।

प्रतिवेदनले निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी पन्छाउने तवरले यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषय र ठूलो धनराशी खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख छ। ‘अतः सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व खोजी गरी कानुन काराही गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘निगमको आर्थिक विनियमावली र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनसँग मिल्ने गरी र जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै हुने गरी तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ।

जग्गा प्राप्ति ऐन हुँदाहुँदै विभिन्न व्यवस्था गरेर जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया उचित नदेखिएकाले आगामी दिनमा सरकारले यस्ता कार्य कडाइका साथ गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम भण्डार क्षमता बढाउने विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सरकारले यस कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।’

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यस सम्बन्धमा कानुनी विवाद निरुपण गर्ने र नियमित, अनियमित वा भ्रष्टाचारको यकिन गर्ने विषय सम्बन्धित संवैधानिक जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य र अधिकार प्राप्त निकायले आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिँदा समितिले आवश्यक छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस एवं निर्देशन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

Top